गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा संलग्नओली सरकारमाथि कारवाहीहोस: गगन थापा

काठमाडौं । नेपालीकांग्रेसका महामन्त्रीएवम सांसद गगनथापाले गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेर तत्कालीन सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन् । 
मंगलबार अपरान्हथापाले सामाजिक संजालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिकगर्दै सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु–टी स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीनमन्त्रिपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धितकाम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
फैसलाले गिरीबन्धु टी–स्टेट लगायताकाहदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजनिकजग्गामानजर गाडेर बसेकालाई नजरबन्द गरिदिएको थापाको भनाइ छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टाको निर्णय तत्कालीन केपीओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।
महामन्त्रीथापाले लेखेका छन्,‘ गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीनमन्त्रीपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धितकाम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ। फैसलाले गिरीबन्धु टी स्टेट लगायताकाहदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीकजग्गामानजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ। सम्मानितअदालतले २०७८।०१।१३ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथाअनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ । यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधनकतिगलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पारिदिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुनभन्नेमा अब द्विविधाभएन। अतः यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथिथप अनुसन्धानअपरिहार्य छ।’
अदालतले आफ्नो फैसलामाबोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गाफिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको उल्लेख गर्दै थापाले भनेका छन्,‘यसमा सरकारले दायाँबायाँनहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजीनबनाओस्।’
थापाको भनाई
गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गाका सट्टापट्टा गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीनमन्त्रीपरिषदले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय र त्यससंग सम्बन्धितकाम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला ऐतिहासिक छ। फैसलाले गिरीबन्धु टी–स्टेट लगायताकाहदबन्दी छुट पाएका सरकारी तथा सार्वजानीकजग्गामानजर गाडेर बसेकाले नजर बन्द गरिदिएको छ। सम्मानितअदालतले २०७८÷०१÷१३ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई “सर्वथाअनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” निर्णयको संज्ञा दिँदै सो निर्णय खारेज गरेको छ । यसले तत्कालीन सरकारले जबरजस्ती ढङ्गले गरेको निर्णय र कानुन संशोधनकतिगलत र वदनियतपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै नीतिगत बाटोबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाङ्गो पार्दिएको छ। उक्त निर्णय अनुचित र वदनियतपूर्ण भएकोले यस्तो निर्णय गर्ने गराउने गलत नै हुनभन्नेमा अब द्विविधाभएन। अतः यस्तो वदनियत राखेर निर्णय गर्ने गराउनेमाथिथप अनुसन्धानअपरिहार्य छ। 
यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापना गर्न कानुनी लडाई लड्नुहुने अधिवक्ताओम प्रकाशअर्याल लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद!
सम्मानितअदालतले गरेको यो फैसलाले नीतिग तहबाट हुने भ्रष्टाचार रोक्ने कुरामा एउटा नयाँमानक स्थापित गर्नेछ नै, साथै हदबन्दी छुटको दुरुपयोग गरी जग्गा सट्टा पट्टागर्दा निश्चितआधारविना गरिएका र अन्यप्रयोजनकालागिप्रयोग गरेका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्ने यो फैसलासंगै यस्तै प्रकृतिका छुटको सुविधालिएका र दुरुपयोग गरिएकाजग्गा राज्यको मातहतल्याउन प्रस्ट निर्देश गरेको छ। हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्तभए सो जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसलाले आजसम्मअपचलनभएका, विक्रीभएका सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्वकाजग्गा सरकारका नाममाफिर्ता ल्याउने बाटो समेत खुलेको छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामाबोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गाफिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको छ। अदालतबोलिसकेको विषयमा अब काम गर्ने अभिभारा सरकारको हो।  अतः सम्मानितअदालतले दिएको आदेश तत्कालकार्यान्वयन गर्न र भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२ङ.बमोजिमको अनुगमनतथा निरीक्षण समितिलाई अविलम्बक्रियाशीलबनाइ छुटको सुविधालिएर अरू प्रयोजनमालगाएका,प्रयोग नगरिएकावा दुरुपयोग गरिएकाजग्गाएकिन गरी सोहीदफाबमोजिमअविलम्बजफत गरी राज्यमातहतल्याउन सरकारले तत्कालकार्यप्रारम्भ गरोस्।यसमा सरकारले दायाँबायाँनहेरोस्, आलटाल र बहानाबाजीनबनाओस्।
अन्त्यमा, नीतिगततहमाहुने भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूनामात्रहो। यस्ता थुप्रै विषयहरू छन जुननीतिगत निर्णयकानाममा अनुसन्धानको दायरा बाहिर राख्ने र कार्वाहीनगर्ने प्रवृत्तिझाङ्गिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न संसदमाविचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धीकानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानआयोग ऐन सम्बन्धीकानुनकादुई संशोधनविधेयकमानीतिगत भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान राख्नहामीले नै संशोधनदर्ज गरेका छौं । तिविषयकानुनमा नै समेटौं, नीतिगत रूपमाहुने भ्रष्टाचारको मुखकानुनी रूपमै टालौं। साथै, तामेलीमा रहेका यस्ताखाले नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई छानबिनको दायरामाल्याउँ ।