अर्थ संवाद 
काठमाडौं । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकास आयोजना सम्बन्धि कानुन ल्याएर विकास आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिने बताउनु भएको छ ।
सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा गरेको हो ।
सरकारले प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियाजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने सम्बन्धित आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरि राष्ट्रय सर्तकर्ता केन्द्रबाट ठूला महत्वका परियोजनाको परिक्षण गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।
