अर्थ संवाद 
संसदीय समितिहरुको सभापतिमा दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएसँगै संघीय संसद सचिवालय संसदीय समिति गठनको प्रक्रियामा अगाडी बढेको छ । यससँगै समिति सभापति कुन दलले कति पाउने र क–कसलाई सभापति बनाउने भन्नेतर्फ दलहरु र सांसदहरुको ध्यान गएको छ । सांसदहरुले समिति सभापतिमा योग्य, दक्ष र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नसक्ने मान्छेलाई चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रभावकारी काम गर्नसक्ने र समितिलाई गतिशिल बनाउनसक्ने मान्छे समिति सभापति बन्नुपर्ने बताउनु भयो । विगतमा राजनीतिक जिम्मेवारी नपाएकाहरुलाई समिति सभापति बनाउँ भन्ने दलहरुको धारणा हुँदा समिति निष्प्रभावि भएको उहाँको तर्क छ । सांसद पौडेलले ३ वटा समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रको दाबी रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘प्रचलित मान्यता अनुसार लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने चलन छ । त्यसबाहेकका नौ वटा समितिहरुमध्ये मैले बुझे अनुसार सरकारमा रहेको हुँदाखेरी र केही कानूनहरु बनाउनुपर्ने भएको हुँदाखेरी ३ वटासम्म समितिको माओवादी पार्टीले दावा गर्छ । हामी गठबन्धनमा भएको र गठबन्धन जोगाएर लिएर जानुपर्ने अहिलेको गणितिय बाध्यतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरी सहमतीको आधारमा समितिको जिम्मेवारीहरुको टुंगो लगाउँछौँ । प्रभावकारी काम गर्नसक्ने, समितिलाई गतिशिल बनाउन सक्ने र प्रतिनिधि सभाका प्रश्ुतत गर्नका निम्ति आवश्यक तयारी गरेर अगाडी बढाउनसक्ने व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिन सकियो भने राम्रो हुन्छ र विगतमा जिम्मेवारी प्राप्त नगरेकाहरुलाई जिम्मा दिने भन्ने जुन प्रकारको दलहरुले सोच्ने गरियो त्यसले गर्दा कतिपय समितिहरु निष्प्रभावि, प्रभावहिन भएको कुरापनि सत्य हो । यो पटक सदनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिका जिम्मेवारीहरु पनि क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै सांसद लेखनाथ दाहालले राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमतिमा सभापति चयन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । उहाँले सहमतीका आधारमा हुँदा माओवादी केन्द्रले कम संख्यामा सभापति स्वीकार गर्ने तर निर्वाचन प्रक्रियामा सभापति चयन गर्ने अवस्थामा धेरै संख्यामा दाबी रहने बताउनु भयो । उहाँले समिति सभापतिमा सक्रिय र ऊर्जाशिल व्यक्ति चाहिने बताउनु भयो । निस्क्रिय मान्छेलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता भएको आधारमा सभापति बनाउनु नहुने उहाँको भनाई छ । वरिष्ठ नेताहरुलाई सम्मान गर्ने र कनिष्ठ नेताहरुलाई काम दिने परिपाटी बसाउन आफूहरु आवाज उठाउने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘समितिको सभापति बनाउने प्रक्रियामा पहिलो हाम्रो प्राथमिकता सहमतिकै प्राथमिकता हुन्छ । सबै राजनीतिक दलहरु सहभागि भएर सहमतीबाट समिति बनाइयो भने संख्या धेरथोर हुनसक्छ । दशवटा समितिलाई हामी सबैले कमसेकम संसदमा हाम्रो जस्तो आकार छ, त्यही अनुसारको हामीले समिति सभापति प्राप्त गर्छौं । निर्वाचनमार्फत् सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको बिचमा फेरी निर्वाचन प्रक्रियामार्फत समिति बनेभने त्यसो गर्दा माओवादी केन्द्रको दाबी अलि बढी हुन्छ । समितिमा अलि बढी सक्रिय, ऊर्जाशिल, सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणले पनि अलि भरिपूर्ण भएको नेतृत्व नै चाहिन्छ । त्यसो गरिएन भने हामीले विधेयकहरुलाई पूर्णता दिन सकिन्न । परिपक्व विधेयकहरु निर्माण गर्न सकिन्न । र अहिलेसम्म जे भएको छ, जो निस्क्रिय छ त्यसलाई नेतृत्व दिने भनेको जो निस्क्रिय छ त्यो सिनियर छ । सिनियर छ तर निस्क्रिय छ । हाम्रो मान्यता सिनियर छ भने सम्मान गर्ने । कनिष्ठलाई काम दिने । यो प्रक्रिया पनि हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुप¥यो । जो योग्य छ, दक्ष छ, तर जुनियर छ भने उसलाई काम दिने । काम गर्न सक्नेलाई कार्यकारी भुमिका दिने । यो पटक समिति सभापति चयनमा हामी गम्भिरतापूर्वक वहस उठाउँछौँ, जो योग्य छ, दक्ष छ, जसले त्यो समितिको नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ त्यसलाई नै नेतृत्वमा चुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता जबर्जस्त उठाउँछौँ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा(एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले समितिलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्ति सभापति बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले योग्य र दक्ष व्यक्तिको चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्य राजनीतिक दलमा समिति सभापति चलाउने योग्यता र दक्षता भएकाहरु निकै कम भएको भन्दै उहाँले पाँचदेखि सातवटा समिति सभापतिमा एमालेको दाबी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘दशवटा समितिमा हामीले आधि पाउनुपर्छ । पाँचदेखि सातवटा सभापति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसकारणले माग छ, हामी प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्ष भएको हुनाले सरकारलाई ठिक ट्रयाकमा ल्याउनका निम्ति समितिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । र सदनलाई सञ्चालन गर्न पनि हरेक बैठकलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने भएको हुनाले योग्यता, क्षमता भएका मान्छेहरु हामीसँग धेरै छन् । अरु पार्टीबाट देखिएका सभापति चलाउनसक्ने योग्यता, क्षमता भएको मान्छेपनि अलि कम नै भएको हुँदाखेरी हामीले धेरैवटा सभापति पाउनुपर्छ । समितिलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुप¥यो । समिति सभापतिले बैठक बसिसकेपछि सरकारलाई निर्देशन दिनुप¥यो । त्यो क्षमता भएको जनशक्ति हामीसँग छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद श्याम घिमिरेले संसदीय अभ्यास बुझेका र अध्ययनशिल व्यक्तिलाई समिति सभापति छनौट गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेसले पाँचवटा भन्दा बढी समिति सभापति पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संसदमा बर्तमान सरकारको कम्पोजिसन हेर्दाखेरी जति सिट संख्या छ त्यसको आदिभन्दा बढी काँग्रेसकै छ । त्यसले गर्दाखेरी नेपाली काँग्रेसको भागमा दश वटा विषयगत समितिभन्दा आधाभन्दा बढी विषयगत समितिहरु पर्नु उपयुक्त हुन्छ । उचित हुन्छ । सक्षम व्यक्तिहरु जसले त्यसको नेतृत्व सहि अर्थमा गर्न सक्छन् । जसले संसदीय अभ्यासलाई बुझेका छन् । जसले अध्ययन गर्न सक्छन् । जसले त्यसलाई प्रश्तुति गर्न सक्छन् । र सही निस्कर्ष निकाल्न सक्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संसदीय समितिको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । यता, समिति सभापति चयन गर्दा महिलाहरुको समान प्रतिनिधित्वको आवाज पनि महिला सांसदहरुले उठाइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले दशवटा विषयगत समितिमध्ये महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत समिति सभापति दिनुपर्ने बताउनु भयो । सो आवाज आफूहरुले पार्टीभित्र पनि राखिसकेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘महिलाको प्रतिनिधित्व सभापतिमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । समिति सभापतिमा महिलालाई ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । जब अभ्यासमा हामी जाँदैनौँ, मिनि पार्लियामेण्टमा काम गर्दैनौँ तबसम्म सिकाइ हुँदैन र अनुभव हुँदैन । हामी काम गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले काम गर्न सक्ने क्षमता भएका महिलाहरुलाई समितिको सभापति दिनुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो सचेतक र पार्टी सभापतिलाई भनिसकेका छौँ । नेपाली काँग्रेसकै सांसद नागिना यादवले सक्षम महिलालाई समिति सभापति बनाउनुपर्ने माग आफूहरुले पार्टीभित्र राखिसकेको बताउनु भयो । समिति सभापति चयन गर्दा समानुपातिक र समावेशि रुपमा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘महिलालाई पनि सभापति दिनुपर्छ । समानुपातिक, समावेशी हिसावले लानुपर्छ । समावेशी गरिएन भने देशको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । समितिमा पनि समावेशी र समानुपातिकबाट पनि महिलालाई पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । सक्षम महिलालाई लानुपर्छ भनेर हामीले दाबी गरिरहेका छौँ । सांसद यादवले नेपाली कांग्रेसले पाँच वटा समिति सभापतिमा दाबी रहेको भन्दै त्यति पाएमा महिलालाई कम्तिमा दुईवटा समिति सभापति अनिवार्य दिनुपर्ने माग रहेको बताउनु भयो ।
