अर्थ संवाद 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भएका समाचारहरुप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएका विषयवस्तुहरुका बारेमा पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमहरुमा ठूलाठूला अक्षरमा समाचार छापिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयमा छलफल नै नभएको विषयवस्तुहरुलाई लिएर समाचार प्रकाशन एवं प्रशारण हुँदा नीति निर्माण गर्नेहरुलाई कानून नै बनाउन नहुने हो की भन्ने स्थिति आएको बताउनु भयो । उहाँले प्रक्रिया शुरु नगर्दा नै सञ्चारमाध्यमहरुले कल्पना गरेर समाचार प्रकाशन गरेको आरोप लगाउनु भयो । मन्त्री शर्माले कानून बनाउँदा सरकारले राष्ट्रिय हीत सर्वोपरी राखेर नै निर्माण गर्ने र कानून निर्माणको प्रक्रिया आफूलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले अनलाइन मिडियाहरुलाई नियमन गर्नसक्ने कानून सरकारसँग नरहेको भन्दै आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन बनाउँदा सबैकुरा समेटेर निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर स्वनियम, स्वआचारसंहीता पालना गर्नुपर्छ । अनलाइन मिडियाका विषयमा पनि कुरा उठेका छन्, अनलाइन मिडियाहरुलाई नियमन गर्नसक्ने कानून हामीसँग छैन । हामीले आम सञ्चार ऐन बनाउँदै छाँै, मन्त्रालयमा तयारीको चरणमा छ । मिडिया काउन्सिल बन्दैछ, विभिन्न कानूनहरु बन्ने विषयमा यि विषयहरु हामीले समेट्ने छौँ । अनलाइन मिडियाहरु पनि हिजोको प्रिन्टेड मिडियाहरुलाई आधार बनाएर बनाइएका कानूनले अहिलेको मिडियाको क्षेत्रमा भएको विकासलाई कभर गर्न सक्दैन । त्यसलाई समेट्ने गरेर कानून बनाउन जरुरी छ । कानून बनाउने कुरामा हामी लागि नै रहेका छौँ । मन्त्रालयमा अहिले आमसञ्चार ऐन, मिडिया काउन्सिल ऐन छलफलको चरणमा छ । प्रतिनिधि सभामा गइसकेको प्रशारण ऐन छ । त्यस विषयमा पनि हामी व्यापक छलफल गरेर के सुधार गर्न सकिन्छ ? सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ । मैले के आग्रह गर्छु भने मन्त्रालयमा हरेक विषयका धेरै पुराना कानूनहरु छन्, कुनैपनि कानूनहरु समयसापेक्ष छैनन् । दशकौँअघिका ऐनबाट काम गर्नुपर्दा कानूनहरुले काम गर्न सकिरहेका छैनन्, अब कानून परिमार्जन गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । ठूलाठूला मिडियाहरुमा जुन ढंगले समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन्, वास्तवमा मन्त्रालयमा जे कुरामा छलफल नै भएको छैन, त्यो कुराहरु मिडियामा बाहिर ठूलाठूला अक्षरमा समाचार आइरहेका छन् । त्यसले कानून बनाउनेहरु नै कानून बनाउनै हुँदैन, भन्या जस्तो, कानून बनायो भने यो हुन्छ, यो शर्त गाँसिएको छ यो कानून बनाउनको लागि भनेर कन्टेनमा सुझाव होइन की प्रक्रिया शुरु नगर्दा नै बाहिर जुन ढंगले एउटा चर्चा भएको छ, यसले कतै कानून बनाउने कुरामा नै अड्किने हो की, कानून नबनाउ भन्न खोजिएको हो की भन्ने अर्थपनि लाग्ने गरेर बाहिर कुराहरु आइरहेका छन् । कानून बनाउँदै गर्दा राष्ट्रिय हीत सर्वोपरी हुनुपर्छ । त्यसलाई राष्ट्रिय हीतमा राखेर कानून बनाउने हो, प्रक्रिया हामीलाई थाहा छ । मन्त्री शर्माले सञ्चारमाध्यमहरुले कल्पना गरेर बाहिर समाचार प्रकाशन एवं प्रशारण गरेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय समाजका हरेक क्षेत्र सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमहरुले सकारात्मक कुराहरुलाई बाहिर नल्याएको आरोपसमेत लगाउनु भयो ।
