अर्थ संवाद 
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालय राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि खालको डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न नहुने बताउनु भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कानुनका विद्यार्थीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले न्यायालय राजनीतिक आग्रह वा अन्य खालको स्वार्थमा परेकाले मुलुकको न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको दावी समेत गर्नु भयो । न्यायालयले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि न्यायाधीशहरु कुनै पनि प्रकारको आग्रह वा पूर्वाग्रहमाथि रहनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाई थियो । उहाँले नयाँ पुस्तालाई कुनै पनि स्वार्थमा नफसी न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गर्नु भयो । ओलीले भन्नु भयो, ‘न्यायालय निष्पक्ष हुनु पर्दछ । यदि न्यायाधीशलाई उसको स्वार्थ कतै बाँझिएको छ भने उसले त्यो केस हेर्न हुन्न । आफन्तको छ भने हेर्न हुन्न । स्वार्थ बाँझिएको छ भने हेर्न हुन्न । अथवा कहिलेकहिले कुनै पनि कारणवश न्यायाधीशको मनमा यदि दुई वटा पीडक र पीडित भनिएका पक्षहरु वा अभियुक्तप्रति फौजदारी केश होला, राजनीतिक केश होला वा अरु केशहरु होलान । यस्तो कुराहरुमा ऊसप्रति यदि आफूमा आग्रह भयो भने, मनमा आग्रह पलायो भने यस्तो अवस्थामा ऊसले आफ्नै नैतिकताले ममा आग्रह पलाएको हुनाले म यो केश गर्न असमर्थ छु भन्नु पर्छ । त्यसकरण यो केश म हेर्दिन । म निष्पक्ष रहन सक्छु जस्तो लागेन । न्यायलय साँच्चै स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुुनुपर्छ । राजनीतिक हिसाव वा कुनै अन्य हिसावले पनि डर, त्रास, प्रलोभन केहीमा पर्नु हुँदैन । र, न्याय सम्पादन गर्नु पर्दछ । कानुनको मुख्य उद्देश्य त्यो हो । र, हुनु पर्दछ । तर त्यो हुन सकेको छैन । मैले अपेक्षा गरेको छु–हाम्रो नयाँ जेनेरेशनले कुनै पनि प्रकारको डर, लोभ, त्रास, प्रलोभनमा नपरी न्याय दिनु पर्दछ । अध्यक्ष ओलीले नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाका माईला छोरा भएको दावी समेत गर्नु भयो । नेपालको कानुनको इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधानलाई पहिलो प्रधानन्यायाधीश भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो सत्य नभएको ओलीको भनाई थियो । उहाँले भारतीय नागरिक प्रधानलाई विपी कोइरालाले आफ्नो घनिष्टता भएको कारणले नेपालमा ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाउने असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘दार्जिलिङमा वकालत पेश गरेर बसिरहेका भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालमा ल्याइयो । र, नेपालको संविधान संशोधन गरेर विदेशी नागरिक पनि देशको प्रधानन्यायाधिश हुन सक्छ भन्ने संविधान संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानलाई नियुक्त गरियो । एउटा तपाईहरुको कोर्शमा कहिलेकहिले आउन सक्छ हरिप्रसाद प्रधान नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन भन्ने कुरा । तर होइन । जुद्ध शमशेरको छोरा नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन । र, अर्को कुरा २००७ सालको परिवर्तनभन्दा पछि विदेशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि संविधान संशोधन गर्नेजस्तो गम्भिर असंवैधानिक, विदेशी नागरिकलाई देशको न्यायालयको प्रमुख बनाउने कुरा संवैधानिक हुनै सक्दैन । तर, भयो । किनभने उहाँको विपी कोइरालाजीसँग दार्जिलिङमा हुँदाखेरी घनिष्टता बढेको थियो । विपी कोइरालाजीसँग घनिष्टता बढेको हुनाले गैर नेपाली नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइयो । फेरी २०१५ सालमा अर्को संविधान बन्यो । त्यो संविधानको आयू धेरै रहेन । २०१७ सालमा त्यो संविधानलाई खारेज गरियो । बाइट…केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओलीले न्याय सम्पादनमा आफू निष्पक्ष हुन नसके सो मुद्दा नहेर्ने नैतिकता न्यायाधीशहरुले देखाउनुपर्ने पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
