अर्थ संवाद 
चैत्र ०२, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूको रु.६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएकाले व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको जनाएको छ । महासंघको २४ औं साधारण सभाबाट पारित २७ बुँदे निर्णयहरू काठमाडौं घोषणा मार्फत् पत्रकार सम्मेलनमा विहिवार सार्वजनिक गर्दै महासंघले भुक्तानीको समस्या जटिल भएको जानकारी दिएको हो । बाँकी रहेको बीलको भुक्तानी अर्थ मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित् मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सार्वजनिक निकायहरुले तत्काल व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । साथै राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानून बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गरिनु पर्ने र राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा स्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गरिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम मुल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशिन–२ जारी गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । विगतमा पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ । अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुअब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाड पर्व, वर्षायाम लगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएकोले सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन बमोजिम व्यवसायीहरूले पेश्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र केही चलायमान हुने तर्क राख्नुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन संघीय संसदमा दर्ता रहेको र उक्त विधेयकमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले सो को ५० प्रतिशत र थप ८ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी राख्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने महासंघको माग छ । त्यस्तै १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्यांङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगरी सो भन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाता बीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण कार्यमा भाग लिदा वर्ग कायम गरिनु पर्ने, कालोसुचिमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने महासंघद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रु. २ करोड भन्दा तलको ठेक्कामा भाग लिन निर्माण कम्पनी दर्ता भएको तीन वर्ष भएको हुनुपर्ने, बोलपत्रको क्राईटेरीयामा रु. २ करोड देखि १० करोडसम्मको लागि २५% र रु.१० करोड देखि रु.२५ करोडसम्मको लागि ४०% तथा रु २५ करोड भन्दा माथि ५० प्रतिशतको अनुभवको व्यवस्था हुनुपर्ने मागलाई पनि महासंघले प्राथमिकता सहित उठाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासंघबीच भएको छलफल पश्चात् तयार गरिएको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको ठोस मस्यौदामा समयानुकुल हुने गरी ईजाजत–पत्र नविकरण गर्ने अवधि, इजाजत–पत्र नविकरणमा महासंघको सिफारिस राखिनुपर्ने, निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, अनुभवको सिलिङ रकम बोलपत्रमा वर्ग बमोजिम भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्ने, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले दिएको “घ” वर्गका निर्माण व्यवसायीहरुको ईजाजत–पत्र प्रदान गर्ने र नविकरण गर्ने अधिकार खारेज गरिनुपर्ने, घ वर्गको इजाजत पत्र जारी तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिमा रहने गरी ऐनमा संशोधन निर्माण गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला दररेट निर्धारण समिति अत्याधुनिक र अधिकार सम्पन्न हुने गरी पुर्नगठन गरिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम मुल्यमा गरिएको मुल्यवृद्धि लगायतका समस्या समाधान गरिनुपर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई निर्माण क्षेत्रको ज्ञान एवं जानकारी सहित हुने गरी स्तरोन्नति गरिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता तिर्न हालको आर्थिक अवस्था हेरी सो किस्ता ऋण सम्झौता अवधिको ब्याज दरमा नबढ्ने गरी किस्ता बुझाउने अवधि २०८० साल असार मसान्तसम्म गरिनुपर्ने, साथै व्यवसायीलाई ऋण लिँदा बैंकले एकल अंकमा मात्र ब्याज दर कायम गरिनुपर्ने लगायतका बुँदाहरू पनि महासंघले काठमाडौं घोषणा पत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । निर्माण आयोजनाहरूको छनौट गर्दा निर्माणस्थलको भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक अवस्थाको अध्ययन गरी सोको एकीन गरी अनुमानित समय र अनुमानित लागत निर्धारण गरिनुपर्ने, नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्ने हालको मापदण्ड वैज्ञानिक नभएकोले सो लाई संशोधन गरी राज्यले नै विभिन्न ठाउँमा उत्खनन क्षेत्र निश्चित गरी तोकिनुपर्ने, निर्माण उद्योगलाई पनि कृषि तथा जलविद्युतलाई जस्तै राज्यले नीति बनाई नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत् १५ प्रतिशत लगानी गरी प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बुँदाहरू पनि महासंघको काठमाडौं घोषणा पत्रमा उल्लेख छन् । मुलुकी अपराध संहिता, कर तथा राजश्व, भन्सार सुहलियत लगायतका शीर्षकमा पनि व्यवसायी मैत्री हुने गरी निर्णय आउनु पर्ने अवधारणा महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी नोभेम्बर तेस्रो साता राजधानीमा आयोजना हुने ४६ औं इफाप्का सम्मेलनलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न त्यसअघि विभिन्न मितिमा हुने बैठकहरूमा सक्रिय सहभागी हुने निर्णय महासंघले गरेको छ ।
