अर्थ संवाद 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले निजी अस्पताललाई बीमाको जिम्मा दिनु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले बीमा निजी अस्पताललाई नदिँदा केही वर्षसम्म गाह्रो भएपनि सरकारको अस्पतालहरुको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले मेडिकल, डेण्टल कलेज, ठूला अस्पतालहरुलाई बीमाको जिम्मा दिन सकिएपनि निजी अस्पताललाई बीमा दिँदा दुरुपयोग भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको स्वास्थ्य बीमा बीमा जस्तो नभइ राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो भएको बताउनु भयो । सचिव पोखरेलले बीमामा व्यक्तिले केही मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्था नभएसम्म बीमा सफल हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको बीमाको अवस्थालाई राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएर अझै १५ वर्षसम्म यही अवस्थामा धान्न नसक्ने बताउनु भयो । यस वर्ष पनि साढे ८ अर्ब भन्दा बढी विमितहरुले सुविधा लिएको पैसा दिन बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रिमियम उठाउने पैसाले बीमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले बीमामा सरकारका कर्मचारीहरु, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायतलाई नसमेटिएसम्म बीमा परिष्कृत हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निजी अस्पताललाई बीमा दिनु हुँदैन । त्यो हुँदा १ वर्ष, दुई वर्ष गाह्रो हुन्छ । तर नेपाल सरकारको अस्पतालहरुको उन्नति, प्रगति गर्न सहयोग पुग्छ । यसमा मेडिकल, डेण्टल कलेजहरुलाई राख्न सकिएला । ठूला अस्पतालहरुलाई राख्न सकिएला । सामुदायिकअस्पताललाई राख्न सकिएला । नाफामुलक अस्पतालहरुलाई राख्न सकिएला । तर निजीलाई बीमामा राख्ने बित्तिकै बीमाको मिस्युज गरेको देखियो । अहिले हाम्रो बीमा बीमा जस्तो नभएर राज्यले सामाजिक दायित्व पूरा गरेको जस्तो मात्रै भयो । जबसम्म बीमामा को पेमेण्ट सिस्टमको संस्कार आउँदैन, व्यक्तिले केही पैसा तिर्नुपर्ने बाहिर जस्तो केही प्रतिशत, जबसम्म त्यो राख्न सकिँदैन बीमा सक्सेसफुल हुन सक्दैन । राज्यले अहिलेको अवस्थामा अझै पनि १० देखि १५ वर्ष त्यो बीमा धान्न सक्दैन । यही वर्ष पनि साढे ८ अर्ब भन्दा बढी विमितहरुले सुविधा लिएको पैसा हामीले दिनुपर्नेछ र यो प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । हामीले प्रिमियम उठाउने पैसाले बीमा सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो । बीमामा हामीले हाम्रा राज्यका भएका कर्मचारीहरुलाई जोड्ने की नजोड्ने ? प्रहरी प्रशासनमा भएका व्यक्तिहरुलाई जोड्ने की नजोड्ने ? यी सबैलाई त्यो बीमामा ल्याउन नसक्ने हो भने बीमा लामो समयसम्म चल्न गाह्रो हुन्छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु, सरकारका फौजहरु, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई पनि बीमामा ल्याउन सकिन्छ की सकिँदैन ? त्यसमा गहन रुपमा छलफल गरौँ । नीतिगत रुपमा निर्णय नै गरेको खण्डमा बल्ल बीमा परिष्कृत र राम्रो हुँदै जान्छ । सचिव पोखरेलले स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरुको सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौंमा पाउने पारिश्रमीक र विकट क्षेत्रमा दिने पारिश्रमीक एउटै भएपछि विकटमा डाक्टरहरु जान नमान्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले डाक्टरहरुलाई सरुवा गर्नेकुरा अहिले सबैभन्दा कठिन बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले एमबीबीएस अध्ययन गर्दैगर्दा जिल्ला तोकिदिए सरुवाका लागि सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरुवा गर्नेकुरामा राजनीतिक दबाबहरु आउने गरेकाले कठिन भएको बताउनु भयो । उहाँले दुर्गममा डाक्टर पठाउने कुरा केन्द्रको हातमा नभएकाले प्रदेश लोकसेवाबाट त्यहाँको पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सचिव पोखरेलले संघीयताअनुसार डाक्टरको पदपूर्ति हुनुवपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्यको हक भन्दा स्वास्थ्यमा काम गर्नेहरुको सेवा सुविधा पनि केही न केही परिवर्तन हुनुपर्छ । किनभने स्वास्थ्यको डाक्टरले राति ८ बजे पनि फोन उठाउनुपर्छ । कि ९ देखि ४ बजेसम्म काम गर् राति मोबाइल अफ गरे पनि हुन्छ भन्नुपर्छ, होइन भन्ने सबैभन्दा गाह्रो के भयो भने २४ सै घण्टा सेवा दिइरहेको हुन्छ । तर उसले काठमाडौंमा पाउने पारिश्रमीक र डोल्पामा पाउने एउटै छ, एउटै भयो भने के कारणले डोल्पा जाने ? सबैभन्दा गाह्रो विषय म्याण्डेटरी र करारको पोस्टिङको विषय गाह्रो भयो । पढ्दै बरु कहाँ जाने भनेर जिल्ला तोकिदियो भने सहज हुन्छ । एमबीबीएस पढ्दै जिल्ला तोकिदिऔँ । प्रदेश तोक्न पनि हामीलाई गाह्रो भयो । हामीलाई यसमा पोल्टिकल प्रेसरदेखि सबै प्रेसर छ । कहिलेकाहीँ त्यो प्रेसर लाजमर्दो पनि हुन्छ, दुर्गममा डाक्टर किन पठाउन नसकेको भन्नेकुरा छ । हाम्रो त्यो दरबन्दी केन्द्रको हातमा नै छैन । स्थानीय तहको पूर्ति प्रदेश लोकसेवाले गर्नुपर्ने हो, जुनजुन प्रदेश लोकसेवामा प्रदेश लोकसेवा खुलेको छ । उहाँहरुले त्यो पूर्ति गर्दै हुनुहुन्छ । मैले लिन सकेको दरबन्दी भनेको केन्द्र सरकारको २६ सय कर्मचारीको मात्रै हो । यसमा मान्यज्युहरु स्पष्ट नहुँदा गाली खानु परिरहेको छ । जसको काम हो प्रदेश र स्थानीय तह उ उम्किरहने बाटो देखियो । अब उहाँहरु पनि आफ्नो दायित्वबाट उम्किन पाउनु हुन्न । यदी स्थानीय तह १५ बेडको अस्पताल छ भने त्यहाँ ८ जनाको दरबन्दी छ । त्यसमा पुग्दैन भने उहाँहरुले आफैँले लिने हो, पैसा दिएका छौँ, डाक्टर छैन भने निकाल्नुपर्छ । काठमाडौंमा नै ५० हजार पाउँछ भने उ किन विकटमा जाने ? हामी जुन संघीयतामा गयौँ । उहाँहरुको अधिकार भएकाले उहाँहरुसँग छैन भने करारमा लिनुपर्छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव देवकुमार गुरागाईंले गर्मि महिना शुरु भएसँगै डेंगु लगायतका रोगहरुबाट भयावह अवस्था आउनसक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो । उहाँले मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभागले कार्यविधि बनाइसकेको र सबै मिलेर सोही अनुसार शतर्कता अपनाउने हो भने रोगहरुबाट बच्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो वर्ष जति डेंगुबाट डराएका थियौँ, त्यो भन्दा यस वर्ष डेंगुबाट जोगिन सक्यौँ । तर अब पानी परिसकेपछि भयावह अवस्था आउनसक्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभागले कार्यविधि बनिसकेको छ । त्यसमा कसरी शतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्नेकुरामा त्यसमा कार्यविधि बनेको छ । सबै मिलेर काम गर्न कार्यविधि बनेको छ । त्यसमा मिलेर काम गरे हामी जोगिन्छौँ । यसमा सरसफाई नै ठूलो कुरा हो । सचिव गुरागाईंले गर्मी महिनामा हुने रोगहरुबाट बच्न सरसफाईमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
