अर्थ संवाद 
काठमाडौँ |
सर्वोच्च अदालतले उमेरकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। शुक्रबार सर्वोच्चले संघका कर्मचारी जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि ३५ वर्षे उमेर हद लागू गरेर माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिन आदेश दिएको हो। नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको सम्बन्ध कामयै रहने भएकाले उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट रोक लगाउनु उचित नभएकोआदेश गरेको हो। संघीय निजामति सेवाको सुरु प्रवेशमा पुरुषलाई ३५ र महिलालाई ४० वर्षको उमेर हद छ। र माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरुलाई उमेरको सीमा लाग्दैन।आदेशमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बमोजिम उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेकोले तत् तत् तहमा समायोजित कर्मचारीहरुको सेवासँग सम्बन्ध निरन्तर रहेको र लोकसेवाबाट उत्तीर्ण भई पदस्थापना भएका कर्मचारीहरु बहालवाला सरकारी कर्मचारी भएकाले उमेरहद नलाग्ने हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशका हकमा पनि त्यहीँ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तरिण पदस्थापना भई कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुलाई ३५ वर्षको उमेर पुरा भएको भन्नेसम्मको कारणबाट परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट निजहरुको वृति विकासमा असर पुग्न सक्ने देखिएको र यसै अदालतबाट ०७२-WO-०६९७ र ०७२-WO- ०७९१ का रिट निवेदनहरुमा अन्तरिम आदेश जारी भइ सकेकोसमेत देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा समेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम सोकसेवा आयोगले माग गरी दरखास्त आव्हान गरेका विज्ञापनमा समावेश गराई परीक्षामा संलग्न राउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
