अर्थ संवाद 
हरिश चन्द्र खनाल
कपिलवस्तु । सँस्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा पौष २०७९ साल पौष २ गते कपिलबस्तु जिल्लामा सामाजिक सेवामा क्रियाशील ३१ सदस्यीयव्यक्तिहरुको उपस्थितिमा भेला गरी ११ सदस्यीय प्रबन्ध समिति रहेको बुद्ध दर्शन अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल नामक गैर सरकारी सँस्था दर्ता गर्नका लागी सो सँस्थाका प्रबन्ध समितिका अध्यक्ष हरिश चन्द्र खनालले पौष १३ गते निबेदन दिएको कुरा बताएका छ । सो सम्बन्ध्मा नेपालको सँविधानको मौलिख हक अधिकार अन्र्तगत भएको व्यवस्था सँविधानको धारा १७ को उपधारा २९घ०को अधिनमा रही सँस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ९४० बमोजिमको सम्र्पूण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि नियम सँगत विधान रुजु गराई मिति २०७९ साल पौष १३ गते श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष पेश गरी आदेशानुसार दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढिरहेकोमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यक्तिगत तजविजका आधारमा निर्णय गर्दै सँस्थाको प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गरि दिई बुद्ध दर्शन अध्ययन प्रतिष्ठान कपिलबस्तु का नामबाट मिति २०७९ पौष १८ गते दर्ता किताबमा दर्ता गरि सँस्था दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको कुरा अध्यक्ष खनालले बताएका छन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तोक आदेश भई प्रक्रियामा रहेको फाईल प्रशासन शाखाबाट नियमानुसार टिप्पणी खडा गर्दा समेत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बाधा सृजना गरेको र सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गुनासो गरे पश्चात निबेदन बमोजिम नै टिप्पणी खडा गर्न आदेश दिए बमोजिम टिप्पणी ,कार्यालयका नासु बाबुराम पोख्रेलले तयार गरे तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेले राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व हुने किसिमको नाम मैलै दिदै दिन्न भन्दै टिप्पणी सदर नगरेको अध्यक्ष खनालले बताएका छन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम तयार भएको टिप्पणी सदर नगरी बुद्ध दर्शन अध्ययन प्रतिष्ठान कपिलबस्तु बनाएर दर्ता गरि दिएको बताएका छन । सो सम्बन्धमा चित्त नबुझि सँस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलको निर्णय उपर चित्त नबुझेकाले निबेदनमा माग भए बमोजिम न्यायिक निर्णय गरिदिन माग गर्दै श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा समक्ष २०७९ पौष १९ गते निबेदन चढाएको थिए तर हाल सम्म पनि बुद्ध दर्शन अध्ययन प्रतिष्ठान नेपाल नामबाट दर्ता गरि दिन नमिल्ने कुनै ठोष कारण र कानुन भए सोको जानकारी माग गर्दा समेत जानकारी नदिएको बताएका छन । पटक पटक धाउँदा पनि नभए पछि पुनः भेट गरी सो निर्णय उपर चित्त बुझेन सी।डी।ओ।साब कि त निर्णय गरि दिनु पर्यो कि त निबेदन दर्ता गरि दरपिठ गरि दिनु पर्यो भन्दा “खनाल जी तपाई धेरै नियम पढाउनु भयो” भन्दै तर्किएको बताएका छन । यस सम्बन्धमा लिखित जानकारी हाल सम्म पनि नदिएको हुँदा पुन दोस्रो पत्र कानुन बमोजिम पेश गरी प्रचलित कानुन बमोजिम अगाडी बढ्ने खनालले बताएका छन ।
