कसरी अबैध हुन्छन क्रसर र खानीहरु?किन गरिदैन यसको समुचित ब्यबस्थापन ?

* बिश्वमा खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको बार्षिक उत्खनन झण्डै २७अर्व घनमिटरको हाराहारीमा हुन्छ।

* अमेरिका एक्लैले बार्षिक ४अर्व पचास करोड घनमिटर ढुङ्गा, बालुवा,गिट्टी,अनि अन्य खानिजन्य सामाग्रीहरुको कारोबार गर्छ।

बेल्जियमले आफ्नो देशको खानीहरुबाट उत्खनन गरिएको बालुवा ३१ वटा देशमा निर्यात गर्छ ।
* बिश्वको कारोबारको २०प्रतिसत बालुवाको खपत त चीन एक्लैले गर्छ ।
* एक आँकडा अनुसार यहि रफ्तारबाट नेपालमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण हुने हो भने यी पुर्वाधार निर्माण गर्न बार्षिक २६लाख घनमिटर गिट्टी अनि १२लाख घनमिटर बालुवाको आबस्यक पर्छ ।
* नेपालको १४ जिल्लाको ९२ ठाउँमा पहिचान गरिएको ढुङ्गा खानीहरुको क्षेत्रफल ४३२.१७हेक्टर छ।सो खानिहरु बाट १९करोड ४९लाख ३ हजार ६३६ घनमिटर ढुङ्गा उत्खनन गर्न सकिने छ भन्ने एउटा तथ्यांकले देखाएको छ ।
माथिको तथ्यांकहरु हेर्दा बिश्वमै धेरै देशहरूले खानीजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको उचित ब्यबस्थापन गरि यसलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेर नै देशको पुर्वाधार बिकाशमा छ्लाङ मारेका देखिन्छ१जसले गर्दा कतिपय देशहरूको प्रमुख आय नै खानीजन्य सामाग्रीहरुको निर्यात गरेर भएको छ ।
तर हाम्रो देश नेपालमा अथाह रुपमा रहेका यी खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको उचित ब्यबस्थापन नगरिदा अनि अबैज्ञानिक मापदण्डका कारण देशका धेरै क्रसर उद्योगहरु अबैध भएका छन । ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन बिक्री तथा ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७७ अनुसार क्रसर र खानीहरु सन्चालन गर्न राजमार्ग, खोला वा नदी पक्की पुल,जलासय,पोखरी बाट ५०० मिटर, शिक्षण संस्था,स्वास्थ संस्था, मन्दिर, सुरक्षा निकायहरु, घनाबस्ती, अन्तर्राष्ट्रियसिमा, बन, निकुञ्ज तथा आरक्ष बाट २ किलोमिटर हाइटेन्सन लाइनबाट २००मिटर अनि चुरे पहाडको फेदिबाट १५००मिटरको वरिपरि रोक लगाएको छ । यी मापदण्ड मानेर खानी तथा क्रसरहरु संचालन गर्ने हो भने प्राय सबै अबैध हुन्छन । जसले गर्दा नेपालको जुनसुकै कुनामा गए पनि खानी र क्रसर उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्न । यहि कारण प्राय क्रसर र खानी उधोगहरु अबैध भएका छन ।अनि यहि नियमलाइ टेकेर राज्य संचालन गर्नेहरुले यसलाई दुहुनो गाई बनाएका छन । जसले गर्दा एकातिर नेपालमा उपभोक्ताहरुले खानिजन्य निर्माण सामग्रीको अत्याधिक मुल्य तिर्नु परिरहेको छ । अर्को तिर नेपाल सरकारका आयोजना र परियोजनाहरुको निर्माण लागत पनि महङ्गो हुन पुगेको छ ।
बि.स. २०७० फाल्गुन महिनाबाट खानी तथा क्रसरहरुमा गरिएको अनावश्यक धडपकडले खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्य १०० प्रतिशतले वृद्धि भयो । सो समय देखि नै यसलाई ब्यबस्थापन गर्न राज्यस्तरमा अनेक समिती बने धेरै निर्णयहरु भयो१ तर यसको समाधान हुन सकेन । यसलाई झन झन बल्झाउदै लगियो । यसलाइ समाधान गर्न र ब्यबस्थित रुपमा खानी र क्रसर उध्योगहरु संचालन गर्नको लागि खानी तथा भु गर्भ बिभागले २०७१ सालमै डडेल्धुरा, डोटी, धनकुटा, मोरङ, चितवन, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, पाल्पा, ललितपुर, अर्घाखाँची, प्युठान, सुर्खेत, सल्यान लगाएतका १४ जिल्लाका ९२ स्थानहरुमा ब्यबस्थित रुपमा खानी तथा क्रसरहरु सन्चालन गर्ने भनेर ती ठाउँहरुको पहिचान अनि सर्वेक्षण पनि गर्यो१ साथै ती ठाउँहरुमा राज्यले बाटों, बिजुली जस्ता अन्य पुर्वाधारहरुको निर्माण गरिदिने अनि निजि क्षेत्रका व्यावसायीहरुले ती तोकिएका स्थानहरूमा खानी तथा क्रसर उद्योगहरु स्थापना गरि ती स्थानहरु बाट उत्खनन गर्दै बिक्रीवितरण बितरण गर्ने नीति बनाइएको थियो१तर आज दस बर्ष बितिसक्दा पनि यसको लागि एउटा सिन्को सम्म भाचिएको छैन । जसले गर्दा हाल संचालित खानी तथा क्रसरहरु कानुनत अबैध भए१राज्यले हाल यस्ता अबैध भनिएका खानी तथा क्रसरहरुलाई उत्खनन र उत्पादनमा रोक लगाएको छ१सथै ती उत्पादित सामाग्रीहरुलाइ पनि ओसारपसारमा बन्देज लगाएको छ ।
यहि कारण अहिले देशका सम्पुर्ण भौतिक पुर्वाधार निर्माणहरु अबरुद्ध हुन पुगेका छन । थानकोट(नौबिसे सुरुङ्मार्ग नौबिसे (मलेखु सडक बिस्तार, मुग्लिन(पोखरा, नारायणघाट (बुटवल सडक खन्ड् लगाएतका देश भरीका सम्पुर्ण निर्माणकार्यहरु ठप्प भएका छन । जसले गर्दा एकातिर समयमै निर्माण कार्यहरु सम्पन्न हुदैनन् भने अर्को तर्फ राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ । अनि समयमा निर्माण सम्पन्न भएनन भनेर निर्माण व्यावसायिहरुलाई एकोहोरो पेल्नु भनेको राज्य आफ्नो दाइत्वबाट बिमुख हुँदै गएको भन्न पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
राज्य आफुले कबुल गरेको कुराहरु बाट पन्छने अनि उत्पादित निर्माण सामाग्रीहरुलाइ अबैध बनाउदै जाने हो भने ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु बिदेशबाट एल सी खोलेर आयत गर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । कतिपय जिल्लाका सरकारी हाकिम,सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, स्थानीयतहका प्रतिनिधि, राजनीति दलका स्थानीय नेताहरु, डन, गुन्डा, चुल्ठे, मुन्द्रेहरुको प्रमुख आयश्रोतको रुपमा रहेको यो ब्यबसाय यहि कारणले गर्दा पनि ब्यबस्थापन हुन सकेन भन्नेमा अतिसय नहोला । यो ब्यबसायलाई अबैध बनाउदै अनाधिकृत रुपमा उत्खनन गरिएका यी निर्माण सामाग्रीहरुको मूल्य यहि र यिनै कारणहरुले गर्दा उच्च छ । यदि यसको समुचित ब्यबस्थापन गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा आधा मुल्यमा आम उपभोक्ताहरुले खरिद गर्न पाउने थिए साथै अनाधिकृत उत्खननमा पनि रोक लाग्ने थियो ।
अतः राज्य तहमा रहेकाहरुले यसलाइ दुहुनो गाई बनाइ रहनु भन्दा पनि यसको समुचित ब्यबस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ । प्रष्ट नीति उचित ऎन, कानुनहरु बनाएर नेपालबाट ढुङ्गा,बालुवा लगाएतका खानिजन्य निर्माण सामाग्रीहरु निर्यात गरेर बिदेशी मुद्रा भित्र्याउने बाताबरण बनाउनु पर्दछ ।