अर्थ संवाद 
प्रमोद लामिछाने
लेखकः निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ
बि.स.२०७० साल को अन्त्य तिर तत्कालीन सरकार ले नदिजन्य र खानीजन्य सामाग्रीहरुको उत्खनन, बेचबिखन र ओसारपसारमा रोक लगायो जस्को फलस्वरूप काठमाडौ क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लाग्नु भन्दा अगाडि प्रती क्युफिट रु ५० (देखि रु६० (सम्ममा ढुवानी भइ रहेको गिट्टी केही महिनामा प्रतिबन्ध खुलेपछी त्यस्को मुल्य प्रती क्युफिट रु८० (देखि रु.९५ (सम्ममा ढुवानी हुन थाल्यो र निर्माण कार्य गर्नको लागि निर्माण व्यावसायि र सर्बसाधारण जनताले सो अबधीमा लुकिछिपी ढुवानी गर्दै अनि अत्याधिक मुल्य तिरेर आफ्नो व्यावसाय संचालन गर्नु परेको थियो । यसको असर नेपाल अधिराज्य भर पर्यो ।
त्यस्तै गरेर गृह मन्त्रालय को २०७७ कात्तिक २५ को निर्णय बाट फेरि कथित अबैध क्रसर, खानी र नदिहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने र गोदाम गरी ति सामाग्रीहरु मात्र बेच बिखन गर्न दिने भन्ने निर्णयले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य र सर्बसाधारणहरुको आबश्यकताको भौतिक निर्माण कार्य अबरुद्ध हुने अवस्था आएको छ । अब लुकिछिपी आयात हुने यस्ता निर्माण सामाग्रीहरुको अत्याधिक मूल्य तिरेर खरिद गर्नु पर्दछ त्यसको साथै प्रतिबन्ध फुकुवा भए पछि यसको बजार मूल्य उच्च हुने मा कुनै शंका छैन । कोरोनाले आक्रान्त भएर सुस्त गतिमा संचालन भइरहेको निर्माण कार्य बर्तमान अबस्थामा बर्खा र चाड्पर्वको समय सकेर निर्माण कार्यको लय लिने तरखरमा रहेको बेलामा सरकारको यो निर्णय ले सार्बजनिक निर्माण कार्य अबरुद्ध हुने अवस्था श्रृजना हुदैछ ।
नेपाल जस्तो देश जहाँ अथाह रुपमा रहेको ढुङ्गा, बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु जसलाई ब्यबस्थित ढंग ले उत्खनन र बितरण गर्ने हो भने अत्यन्तै सस्तो मूल्य मा उत्पादन,बिक्री र बितरण गर्न सकिन्छ । तर उपभोक्ता हरुले सस्तोमा पाउनु पर्ने गिट्टी,बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीहरु को मूल्य सरकार को गलत नितिको कारण अत्याधिक मुल्यमा खरिद गरिरहनु परेको छ । स्पष्ट मापदण्ड र उचित ऎन,कानुन नबनाइ संचालन भइ रहेका यस्ता उद्योग बाट जिल्ला का सुरक्षा निकाय, प्रशासकहरु, डनगिरि, नेतागिरि लगाएतकाहरुको राम्रो आम्दानीको श्रोत भइ रहेछ । अझ भनौ यी खानी तथा क्रसर उद्योगहरुले तिर्ने दादागिरी करको कारण नेपाल मा उपभोक्ता हरुले अत्याधिक मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । गिट्टी,बालुवा,ढुङ्गा जस्ता अत्यावश्यक निर्माण सामाग्रीहरु अनेकौं बहानामा गाँजा र चरेस जस्ता लागुपदार्थ जसरी अबैध र प्रतिबन्धित नबनुन ।
अतः सरकारले यस बिषयमा उचित ऎन, कानुन र स्पस्ट मापदण्ड बनाइ तुरुन्त खानी र क्रसर उधोग खोल्ने बाताबरण श्रृजना गरोस् ।
